ई.व्ही.एम.हटाव व आर.टी.आय. बचाव जनआंदोलन समितीची वतीने बैठक संपन्न

पिंपरी(वास्तव संघर्ष) भारतीय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशातील ई.व्ही.एम मशीन हटवून पूर्वीप्रमाणेच मतपत्रिकेवर निवडणुका घेण्यात याव्यात तसेच केंद्र सरकारने मागील आठवड्यात केंद्रीय माहिती अधिकार कायदा,२००५ मध्ये त्रुटी व दुरुस्तीच्या नावाखाली विरोधकांचा आवाज दाबून लोकशाहीचे संकेत मोडून माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयक-२०१९ संमत केले.या विधेयकवर राष्ट्रपतीने स्वाक्षरी करून मंजुरी देऊ नये व ते फेटाळून लावण्यात यावे यासाठी पिंपरी चिंचवड ई.व्ही.एम.हटाव व आर.टी.आय. बचाव जनआंदोलन समितीच्या वतीने पिंपरी येथील महात्मा फुले स्मारक या ठिकाणी बैठकीचे आयोजन करून निवडणूक आयोग व केंद्र सरकार याचा निषेध व्यक्त केला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जेष्ठ सामजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे होते.

या वेळी बोलताना मानव कांबळे म्हणाले की, जनतेला ई.व्ही.एम मशीनवर संशय असताना देखील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने सत्तेच्या जोरावर निवडणूक आयोगाशी हातमिळवणी करून लोकसभेच्या निवडणुका घेतल्या परंतु त्यातही एकूण मते व पडलेल्या मतांची आकडेवारी जुळत नाही. त्यामुळे आगामी काळात ई.व्ही.एम मशीनवर बंदी आणली पाहिजे. तसेच केंद्र सरकारने संमत केलेल्या माहिती अधिकार कायदा दुरुस्ती विधेयकामुळे केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त व राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांच्या अधिकार स्वातंत्र्यावर गदा आणून हा कायदा मोडकळीस आणण्याचा कुटील डाव केंद्र सरकारचा असल्याची टीका केली.

यावेळी जनआंदोलनचे समन्वयक व माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी ई.व्ही.एम.हटाव व आर.टी.आय. बचाव आंदोलन जनजागृतीसाठी पिंपरी चिंचवड शहरात निदर्शने, मोर्चा, परिषदा घेणार असल्याचे सांगितले. याप्रसंगी देवेंद्र तायडे, दिलीप पवार प्रभाकर माने, आनंदा कुदळे, काशिनाथ नखाते,विशाल जाधव, हरीश तोडकर, सुरेश गायकवाड, प्रल्हाद कांबळे, गिरीश वाघमारे, प्रकाश पठारे, सचिन देसाई यांनी जनआंदोलनाची भूमिका मांडली. बैठकीस प्रदीप पवार सतीश काळे, धनाजी येळकर, अड.मोहन अडसूळ, डॉ.भास्कर बच्छाव, जगननाथ आल्हाट, उमेश सणस, क्रांतिकुमार कदुलकर, गिरिधर लड्डा उपस्थित होते.