पिंपरी नेहरूनगर येथील कै.अण्णासाहेब मगर स्टेडीयम इमारत पाडणार

पिंपरी (वास्तव संघर्ष) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, नेहरूनगर येथे मनपाचे सुमारे २५ एकर क्षेत्रफळाचे कै.आण्णासाहेब मगर स्टेडीयम आहे. सद्यस्थितीत सदरचे स्टेडियम जीर्ण अवस्थेमध्ये असुन क्रीडाविषयक सोई-सुविधा उपलब्ध नाहीत. सदर स्टेडियम ची मुख्य इमारत सुमारे ४० वर्षे जुनी झाली असुन या इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडीटच्या अहवालानुसार सदरची इमारत मानवी वस्तीसाठी अयोग्य असुन ती पाडणे आवश्यक आहे. सदरच्या इमारतीमध्ये नागरीक ये-जा करीत असलेमुळे स्थापत्य विभागामार्फत सदरच्या इमारतीचे सर्व प्रवेशव्दारे वीट बांधकाम करून बंद केले आहेत तसेच सदरची इमारत धोकादायक असलेबाबतचे फलक ही लावण्यात आलेले आहेत. तरी देखील नागरीक या धोकादायक स्टेडीयम मध्ये ये-जा करताना दिसुन येत आहेत.
कै.आण्णासाहेब मगर स्टेडीयम इमारत मानवी वस्तीसाठी अयोग्य असुन ती रिकामी करून पाडण्यात यावी असा स्ट्रक्चरल ऑडीटर यांचेकडील दि.१९ ऑक्टोंबर, २०१८ रोजीचे अहवाल आहे.
पिंपरी येथील धोकादायक असलेली कै.अण्णासाहेब मगर स्टेडीयम इमारत पाडणेस जाहिर ई-निविदा सुचना क्र.स्था/क-मुख्यालय/HO/46/1/2019-20, दिनांक 13/09/2019 अन्वये विविध वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करणेत आलेली होती. विषयांकित कामासाठी एकूण 10 ठेकेदार यांनी निविदा भरल्या होत्या.

M/S A to Z Scrapers यांचेकडून रक्कम रू. 69,42,372 /- अधिक 18% GST ची रक्कम रू. 12,49,628 /- अशी एकूण रक्कम रू.81,92,000/- एवढी रक्कम मनपा कोषागारात भरून घेऊन या इमारतीमधून प्राप्त होणारे राडा-रोडा, स्ट्रक्चरल स्टील, लोखंड, दरवाजा, खिडक्या, क्रॉक्रीट, वीटा, फरशी, लोखंडी ग्रील, लोखंडी रेलींग, पत्रे, लाकूड, विद्युत वायरींग, विद्युत बटणे व इतर न काढता येणारे साहित्य इमारत पाडणा-या ठेकेदार यांना देणेबाबतच्या विषयास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

वरीलप्रमाणे इमारत पाडण्यामुळे मनपास खालीलप्रमाणे फायदा होणार आहे.

१) वरील प्रमाणे इमारत पाडलेमुळे मनपा मार्फत इमारत पाडणेसाठी सुमारे ७० लक्ष व पाडलेले साहित्याची वाहतुक करणेसाठी २० लक्ष असे एकूण ९० लक्ष एवढा खर्च आपेक्षित होता.

२) सदरची इमारत पाडलेनंतर या इमारतीमधून प्राप्त होणारे साहित्य ठेवणेसाठी नेहरूनगर गोडाऊन मध्ये जागा उपलब्ध नसुन या ठेवलेल्या साहित्याची चोरी होण्याची शक्यता आहे.

३) सदरच्या इमारतीमधून प्राप्त होणारे साहित्य ठेकेदारास दिलेमुळे मनपास ८२ लक्ष रूपयांचे महसुल मिळणार आहे. याशिवाय इमारत पाडणे व वाहतुक खर्च असा एकुण ९० लाख खर्चाची बचत होणार आहे.

४) अशा प्रकारची निविदा मनपामध्ये पहिल्यांदाच राबविणेत आली आहे. यानंतर मनपाच्या धोकादायक झालेल्या इमारतीचे स्ट्रक्टरल ऑडीट करुन त्यांच्या अहवालानुसार या निविदा प्रमाणेच पाडण्याची कार्यवाही करणेत येईल. त्यामुळे पाडण्यासाठी येणारा खर्च वाचवून त्या निविदेमधुनच जास्तीत जास्त महसुल म.न.पा. ला मिळण्याचा प्रयत्न केला जाईल.