‘पीएमआरडीए’ला पाणी पुरवठा देण्यासाठी आयुक्तांनी हात झटकले
पिंपरी(वास्तव संघर्ष ): पिंपरी-चिंचवड शहराला गेल्या पावणेपाच वर्षांपासून एक दिवसाआड पाणी पुरवठा सुरू असून दिवसेंदिवस लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. याचा पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर मोठा ताण येत असून पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा करणे महापालिकेस जिकिरीचे होत आहे. त्यामुळे तुमच्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांसाठी पाण्याची तुम्हीच किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी साेय करावी, असे पत्र महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डाॅ. याेगेश म्हसे यांना पाठविले आहे. त्यामुळे आता पाण्यावरून महापालिका आणि पीएमआरडीए प्रशासन आमने-सामने आले आहे.
पीएमआरडीएने पाण्याची उपलब्धता असल्याशिवाय मोठ्या बांधकाम आणि समूह गृहबांधणी प्रकल्पांना बांधकाम परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यामध्ये सुधारणा करत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांनी संबंधित गृहप्रकल्पांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले तर, बांधकाम प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी घेतला आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीतील पाच किलोमीटर परिघाच्या क्षेत्रातील ग्रामीण भागांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी महापालिका, नगरपालिका आणि जल जीवन प्राधिकरणाची आहे. तसा शासन निर्णय आहे. त्यामुळे (Pimpri)संबंधित शासकीय यंत्रणांनीच पाणीपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार डाॅ. म्हसे यांनी पालिका आयुक्त सिंह यांना 2 सप्टेंबरला पत्र पाठवून प्राधिकरणाच्या हद्दीतील पाच किलोमीटर परिघाच्या क्षेत्रातील ग्रामीण भागांना पाणीपुरवठा महापालिकेने करावा, अशी मागणी केली.
पिंपरी-चिंचवड शहराला 25 नाेव्हेंबर 2019 पासून एक दिवसाआड पाणी पुरवठा सुरू आहे. शहराला सध्या पवना धरणातून 510, आंद्रातून 80 तर एमआयडीसीकडून 20 असे 610 दशलक्ष लीटर (एमएलडी) पाणीपुरवठा केला जातो. त्यानंतरही स्मार्ट सिटीतील अनेक हाऊसिंग सोसायट्यांना पुरेसे पाणी मिळत नसल्याची सातत्याने ओरड सुरू असते. एकीकडे शहराची लाेकसंख्या झपाट्याने वाढत सध्यस्थितीत सुमारे 30 लाखांच्या घरात लाेकसंख्या गेली आहे. या लाेकसंख्येला पाणी पुरवठा करताना महापालिकेच्या नाकीनऊ येत आहेत. तसेच भामा आसखेड प्रकल्पाचे काम, पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्पाचे काम अद्याप प्रलंबित आहे. शहराला पुरेसे पाणी उपलब्ध हाेण्यासाठी किमान 3 ते 4 वर्षे कालावधी लागणार आहे. शहरासाठी पाण्याचा नवीन स्त्राेत उपलब्ध नाही.
पाणी पुरवठा करण्याची आमची जबाबदारी नाही
पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढती लाेकसंख्या आणि पाण्याची कमी उपलब्धता यामुळे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात पाणीपुरवठा करणे महापालिकेस शक्य होणार नाही. पीएमआरडीए हद्दीतील पाणीपुरवठ्यासाठी पीएमआरडीए व तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना राबविण्याची कार्यवाही तुमच्या स्तरावर करावी. हद्दीपासून 5 किलाे मीटर पर्यंतच्या बांधकाम प्रकल्पांना पाणीपुरवठा करण्याची कोणतीही जबाबदारी महापालिका स्विकारत नाही, असे पत्र महापालिका आयुक्त सिंह यांनी पीएमआरडीएचे आयुक्त डॅा. म्हसे यांना पाठविले आहे