पिंपरी-चिंचवड :लाचखोर १६ कर्मचाऱ्याकडून २ कोटीवर  पदाधिकारी आणि प्रशासनाने मारला डल्ला ? मारुती भापकर

पिंपरी (वास्तव संघर्ष ) पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधकांनी कार्यवाही केली होती. महिलांच्या गंभीर तक्रारी आणि फौजदारी गुन्हा दाखल होऊन अटक झालेल्या या अधिकाऱी आणि कर्मचाऱ्यांवर पालिकेतील आयुक्तांनी कृपादृष्टी दाखवली आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या निलंबन समिति शिफारशीनुसार सेवानिलंबित १६ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पुन्हा महापालिकेत नियुक्त केले आहे. याबाबत सोमवारी आयुक्तांनी आदेश दिले होते.

यावरुन सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी पालिकेतील आयुक्त आणि सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप करत प्रसिद्ध पञकच काढले आहे.
भापकर प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हणतात, पिंपरी पालिका सेवा निलंबीत  कर्मचारी   कर्मचाऱ्याना परत  कामावर घेण्याच्या आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांच्या निर्णयाला स्थगिती द्या

तसेच महापालिका आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली या निलंबित कर्मचा-यांसाठी असणा-या समितीत अतिरीक्त आयुक्त संतोष पाटील, सहा. आयुक्त मनोज लोणकर, मुख्य लेखा परीक्षक मनोज कुंभोजकर हे असून या समितीच्या आढावा बैठकीत या सर्व लाचलुचपत  कर्मचा-यांचा केस स्टडी करण्यास आला. एका बांधकाम व्यवसायाकडून बारा लाखाची लाच घेताना लघुलेखक राजेंद्र शिर्के , काढण्यासाठी  तसेच माध्यमिक विभागाच्या प्रभारी शिक्षणाधिकारी अलका कांबळे आणि मुख्याध्यापक बाबासाहेब राठोड यांना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले होते. हि प्रकरणे खूप गाजली होती आतापर्यंत या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवानिलंबित करुन खातेनिहाय चौकशी सुरु होती.
१६ कर्मचाऱ्याकडून  २ कोटीवर  पदाधिकारी आणि प्रशासनाने मारला डल्ला  मारला आहे.

सत्ताधारी भाजपाच्या पदाधिकारी, निलंबित आढावा समितीची  अध्यक्ष, सदस्यांनी प्रती अधिकारी कर्मचारी 10 ते 15 लाख प्रत्येकी अशी मिळून 2 कोटी रुपये जमा करुन संगमताने हा निर्णय घेतला आहे.
या समितीचे अध्यक्ष तथा आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांचा 2 वर्षांचा कालावधी पुर्ण झालेला असून 1 वर्षाचा कालावधी शिल्लक आहे. या काळात भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार करुन जास्तीत जास्त खंडणी गोळा करण्याचे काम पदाधिकारीशी संगनमत करुन  करत आहेत.

पुढे भापकर म्हणतात  प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ना खाऊंगा ना खाने देऊंगा असा न्यारा दिला होता. मात्र पिंपरी चिंचवड महापालिकेत सत्ताधारी पक्ष, प्रशासन आम्ही सगळे भाऊ भाऊ सगळे मिळून चाटून पूसून खरडून खाऊ अशी भूमिका सध्या त्याची आहे
त्यामुळे आयुक्त हर्डीकर प्रशासण प्रमुख मनोज लोणकर  यांची  खातेनिहाय चौकशी  करून तात्काळ कारवाई करावी  अशी मागणी आज सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे

त्यामूळे हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून  पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वरील 16 दागी निलंबित कर्मचारी यांना पुन्हा  कामावर घेण्याच्या आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांच्या निर्णयाला त्वरीत स्थगिती द्या.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सेवेतील लाच, शिस्तभंग आणि फौजदारी गुन्हात सहभागी  असणारे अलका कांबळे (मुख्यध्यापिका), बाबासाहेब राठोड (मुख्याधापक), राजेंद्र शिर्के (लघुलेखक) तानाजी दाते (सहा. आरोग्य अधिकारी) किशोर शिंदे (लेखाधिकारी) प्रकाश रोहकले (लिपिक), अमोल वाघिरे (लिपिक) उदय वानखेडे (सब ऑफिसर) अनिल माने (फायरमॅन) श्रावण कांबळे (क्रिडा शिक्षक) राजेश रजपूत (मजूर) सुभाष खरात (सर्व्हेअर) निलेश राठोड (मजूर) शितल चर्तुवेदी (मीटर निरिक्षक) शैलेश जाधव (वॉर्ड बॉय) सचिन धनवट (एम पी डब्लु) या निलंबित कर्मचारी यांना पुन्हा सेवेत रुजू करुन घेणेचा निर्णय आयुक्त हार्डीकर यांनी घेतला आहे.