शंभर टक्के शास्तीकर माफीचा शासन निर्णय होत नाही तोपर्यंत जप्तीची कारवाई करु नये-दत्ता साने

                            
पिंपरी (वास्तव संघर्ष)   पिंपरी चिंचवड करसंकलन विभागाकडून थकीत मिळकतकर व  शास्तीकर भरणेबाबत नागरीकांना नोटीसा पाठविल्या आहेत. सात दिवसाच्या आत मिळकत न भरल्यास मध्यवर्ती अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण विभागाचे पथकामार्फत बांधकाम पाडण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.  वस्तुत: काही दिवसापूर्वी ५०० स्केअर फूटापर्यंत मिळकतकर माफ करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे, त्याचा अद्याप निर्णय प्रलंबित आहे. या शिवाय महापालिका सर्वसाधारण सभेत शास्तीकर १०० टक्के कर माफ करावा असा ठराव करण्यात आला आहे. सदर ठरावावर शासनाचा निर्णय प्रलंबित आहे. मात्र मनपा प्रशासन घाई करुन मालमत्ता जप्तीचा हेका धरीत आहे. हे दडपशाही आणि हुकूमशाही पध्दतीचे काम बंद करावे, असे पिंपरी चिंचवड मनपाचे माजी विरोधी पक्षनेते दत्ता काका साने यांनी यांनी आज आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

त्याच बरोबर कोणत्याही नागरीकाने मुळ कर आकारणी प्रमाणे कर भरुन शास्तीकर भरण्यास नकार द्यावा, शासनाने निर्णय देईपर्यंत कोणीही शास्तीकर भरु नये असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे.

 
या निवेदनात साने म्हणतात की, शहरात  सुमारे दोन लाखांच्यावर अनाधिकृत बांधकामे आहेत. सहा महिन्यापूर्वी सरकारने अनाधिकृत बांधकामे दंड आकारुन काही अटी शर्तीवर नियमित करण्याचा निर्णय घेतला भाजपच्या मंडळीनी पेढे वाटून स्वागत केले परंतु निर्णयानुसार दंडाची रक्कम सामान्य नागरीकांच्या आवाक्याबाहेची असल्यामुळे अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी किरकोळ अर्ज आलेले आहेत. शास्ती कर, रेडझोनची अवस्था अशीच आहे. प्रत्येक वेळी शास्तीकर, रेडझोन  रद्द करु अशी प्रत्येक निवडणूकीत आश्वासने द्यायची जनेतला खोटा दिलासा द्यायचा कृती मात्र शून्य त्यामुळे नागरीकांमध्ये या भाजप विषयी असंतोष वाढत चाललेला आहे.

  वस्तुत: शहरातील नागरीकांची जाचक असलेल्या शास्ती करापासून सुटका होण्यासाठी संपूर्ण शास्तीकर  माफ होणेबाबत राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्ष पूर्वी पासून आग्रही होता व आताही आहे. व त्या अनुषंगाने मा. महापालिकेत ठराव करण्यात आले आहेत. परंतु सत्ताबदलामुळे या ठरावाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. प्रत्यक्षात शासन निर्णयामध्ये प्रत्येक महानगरपालिकेने शास्तीकराबाबात स्वत: निर्णय घ्यावा असा स्पष्ट उल्लेख आहे मात्र भाजपच्या नाकर्तेपणामुळे पदाधिका-यांमुळे शास्तीकराचा राक्षस नागरीकांच्या मानगुटीवर अजूनही बसलेला आहे.  भाजपाचे सरकार आश्वासनांची नुसती गाजरे दाखवित आहेत. प्रत्यक्षात नागरीकांच्या हाती काही पडत नाही. भाजप सरकारचे पारदर्शी कारभाराचे पितळ उघडे पडले आहे. शहरातील नागरीकांनाही आता कळून चुकले आहे की, भाजपाचा नुसता बोलाचाच भात बोलाचीच कढी आहे