वेळप्रसंगी दाग ,दागिने ,मंगळसूत्र सरकारकडे जमा करू ,पण दारूचे दुकाने बंद करा – महिलांच्या संतप्त भावना

पिंपरी (वास्तव संघर्ष) सरकारने दारू विक्री दुकाने सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्यांनंतर राज्यभरामध्ये दारूच्या दुकानासमोर गर्दी होऊन सोशल डिस्टंसिंग च्या नियमांना हरताळ फासण्यात आला .अशा परिस्थितीत पुढील धोका लक्षात घेऊन अपना वतन संघटनेच्या वतीने पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष राजश्री शिरवळकर व शहर संघटक निर्मला डांगे यांनी पिंपरी चिंचवड शहरातील दारूविक्री दुकाने सुरु करण्याचा निर्णय तात्काळ माघे घेण्याची मागणी मा. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे ,राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री मा. दिलीप वळसे पाटील , प्रधान सचिव,राज्य उत्पादन शुल्क श्रीमती वल्सा नायर सिंह ,श्री. के. बी. उमप ,मा. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांसह पुणे जिल्हाधिकारी व पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.या निवेदनामध्ये सांगितले आहे कि, देशभरामध्ये कोरोनामुळे मोठे संकट निर्माण झाले आहे . कोरोनासोबत लढण्यासाठी केंद्र व राज्यसरकार अतिशय चांगले काम करीत आहे. आजपर्यंत जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार भारतामध्ये रुग्णांची संख्या ४२,८३६ असून मृत्यूचे प्रमाण १३८९ एवढे आहे. त्यात महारष्ट्रातील रुग्णांची संख्या मोठी आहे.

अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने आर्थिक कारण पुढे करून राज्यभरातील दारूची दुकाने सुरु करण्याचा आत्मघातकी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेक ठिकाणी दारूच्या दुकानासमोर शेकडों नागरिकांच्या किलोमीटर पर्यंत रांगा लागलेल्या होत्या. सोशल डिस्टंसिंग चा पार धज्जा उडाला . एवढ्या दिवस केलेली मेहनत वाया जाते कि काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा अनेक स्तरातून विरोध होत आहे. आर्थिक सुब्बतेसाठी इतर अनेक गोष्टी करता आल्या असत्या परंतु दारूची दुकाने सुरु केल्यामुळे जी गर्दी ओसंडून वाहत आहे त्यामाध्यमातून कोरोनाचा प्रसार होण्याची दाट शक्यता आहे. शेकोडोंच्या संख्येने याची वाढ झाली तर राज्यसरकारवार आणखीनच भार वाढेल .

तसेच दारू पिणाऱ्यांमुळे घरगुती हिंसा ,महिला अत्याचार अशा प्रकारांमध्ये वाढ होईल. एकतर लॉक डाऊन मुळे उद्योगधंदे बंद झाल्याने अनेक कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यात दारूचे व्यसन असलेल्या नागरिक विनाकारण शिल्लक रक्कम सुद्धा खर्च करून टाकतील .याचे दुष्परिणाम त्यांच्या कुटुंबियांवर होत आहेत . शिवाय पोलीस बांधवांवर प्रचंड मानसिक व शारीरिक ताण असताना पुन्हा या दारूच्या दुकांसमोर पोलीस बंदोबस्त द्यावा लागतोय .कमी असलेले मनुष्यबळ त्यातच दारू दुकानाचा बंदोबस्त यामुळे पोलीस यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण येऊन त्यांच्या आरोग्यवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्याची आर्थिक घडी बसवण्यासाठी अनेक महिलांचे संसार उध्वस्त करण्याचा हा निर्णय आहे.

यामुळे अनेक महिला भगिनी राज्य सरकारला शिव्याशाप देत आहेत. जर राज्यसरकारला पैशाची गरज असेल तर आम्ही आमचे डाग ,दागिने ,मंगळसूत्र सरकारकडे जमा करू ,पण दारूचे दुकाने बंद करा अशा तीव्र भावना महिला भगिनी व्यक्त करीत आहेत . त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रामध्ये , शाहू ,फुले ,आंबेडकर विचारधारेवर चालणाऱ्या या महाविकास आघाडी सरकारला आर्थिक कारण देऊन दारू दुकाने सुरु करण्याची कृती शोभनीय नाही. त्यामुळे राज्यभरातील महिला, सामाजिक कार्यकर्ते ,नागरिक यांच्या भावनांचा विचार करून दारू विक्री दुकाने सुरु करण्याचा निर्णय तात्काळ माघे घ्यावा.