गोरगरिबांची चेष्टा थांबवा, आर्थिक दुर्बल घटकातील व्यक्तींना तीन हजार रुपयांची आर्थिक मदत तत्काळ द्या – मारुती भापकर
पिंपरी (वास्तव संघर्ष) : राज्यसरकारने कोरोणा या महामारी मुळे झालेल्या लॉकडाऊनच्या कालखंडात मदतीची योजना जाहीर केली होती. त्यापाठोपाठ पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने शहरातील फेरीवाले,घरकाम,गटई कामगार, स्कूल बसचालक, जिम ट्रेनर,रिक्षाचालक,कलाकार अशा घटकांना तीन हजार रुपये आर्थिक मदतीची घोषणा केली. याबाबत स्थायी समिती सभेत या विषयाला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. मात्र आयुक्त राजेश पाटील यांनी या विषयावर विभागीय आयुक्त यांच्याकडून अभिप्राय मागविला आहे. तो काय आला माहित नाही. मात्र आपण ही तीन हजार रुपये मदत कायद्यात तरतूद नसल्यामुळे देता येत नाही अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे. असे करुन गोरगरिबांची चेष्टा होत असून आर्थिक दुर्बल घटकातील व्यक्तींना तीन हजार रुपयांची आर्थिक मदत द्या अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
भापकर यांनी या निवेदनात म्हटले आहे की, महापालिका अधिनियमात महापालिका आयुक्ताचे कर्तव्य आणि अधिकार नमूद आहेत. महापालिकेने शहरातील जनतेसाठी कोणती आवश्यक व स्वच्छाधीन कर्तव्य पार पाडावीत हे स्पष्ट केले आहे. याच प्रकरण सहा मधील कलम 66 मध्ये महापालिका स्वेच्छा निर्णयानुसार कोणकोणत्या बाबींसाठी तरतूद करता येते हे नमूद आहे या कलमामध्ये बेचाळीस प्रकारच्या बाबी नमूद आहेत. त्यातील ३९ क्रमांकाची बाबही शहरातील जनतेवर ओढवलेली कोणतीही आपत्ती दूर करण्यासाठी उपाय योजना करणे असा आहे. कोरोना महामारी ही जागतिक आपत्ती आहे.
आपल्या शहरात हि आपत्ती आहेच. लॉकडाऊनमुळे वरील वंचित वर्ग आर्थिक अडचणीत आहे. रोजचे जगणे त्यांच्यासाठी कठीण झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेने जाहीर केलेली तीन हजार रुपयांची मदत ही ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ म्हणून दिलासादायक आहे. त्यामुळे आपण आयुक्त म्हणून आपल्या अधिकाराचा वापर करून गोरगरिबांची चेष्टा थांबून कायद्यात बसून ही तीन हजार रुपयाची मदत लाभार्थींना देण्याबाबत योग्य तो मार्ग त्वरित काढावा व या वंचित वर्गाला दिलासा द्यावा.
