खंडेवस्ती झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनासाठी बोगस सर्वेक्षण; भिंतीला शटर लावून दाखवले दुकान

पिंपरी(वास्तव संघर्ष ) : भोसरीतील खंडेवस्ती झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्यासाठी झोपडीधारकांचे आणि दुकान गाळ्यांचे बोगस सर्वेक्षण सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. भिंतीला दुकानाचे शटर लावून दुकान असल्याची नोंद सर्वेक्षणात केली जात आहे. त्यामुळे हे बोगस सर्वेक्षण करणाऱ्या बिल्डरवर आणि त्याला मूकसंमती असणाऱ्या एसआरएच्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड शहर वंचित बहुजन आघाडीचे उपाध्यक्ष महेंद्र सरवदे यांनी केली आहे.

यासंदर्भात महेंद्र सरवदे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, “भोसरी येथील खंडेवस्ती झोपडपट्टीचे एसआरए अंतर्गत पुनर्वसन करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी काही बिल्डरांनी एसआरएच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून खंडेवस्ती झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. या सर्वेक्षणांतर्गत खंडेवस्ती झोपडपट्टीत किती झोपडीधारक आहेत, झोपड्यांची संख्या, दुकानांची संख्या याची मोजदाद केली जात आहे. मात्र हे सर्वेक्षण बोगस पद्धतीने केले जात आहे. दुकाने नसताना अनेक ठिकाणी दुकाने असल्याची नोंद केली जात आहे. त्यासाठी सर्वेक्षण करणाऱ्या बिल्डराच्या कर्मचाऱ्यांनी चक्क भिंतीला शटर लावून, त्याचे फोटो काढत दुकान असल्याची नोंद सर्वेक्षणात करण्याचा सपाटा लावला आहे. बिल्डराकडून सुरू असलेल्या या बोगस सर्वेक्षणाला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांची मूक संमती आहे. या बोगस सर्वेक्षणात अधिकाऱ्यांचेही हात ओले होत आहेत.

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे खंडेवस्ती झोपडपट्टी वसलेली एमआयडीसीची जागा ओपन स्पेसमध्ये येते. नियमाने ओपन स्पेसवर झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करता येत नाही. तरीही बिल्डरांनी या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून मिळणारा टीडीआर आणि एफएसआयच्या हव्यासापायी एसआरएच्या अधिकाऱ्यांना चिरीमिरी देऊन बालाजीनगर झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाचा घाट घातला आहे. मात्र खंडेवस्तीमधील बहुतांश झोपडीधारकांचा या पुनर्वसन योजनेला विरोध आहे. माता रमाई आवास योजनेअंतर्गत किंवा पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पक्की घरे मिळावीत, अशी येथील झोपडीधारकांची शासनाकडे मागणी आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून बिल्डरांना टीडीआर आणि अधिकचा एफएसआय मिळवून देण्यासाठी बिल्डरहित पाहून खंडेवस्ती झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्यासाठी बोगस सर्वेक्षण केले जात आहे. बोगस सर्वेक्षण करणारा संबंधित बिल्डर, त्याचे कर्मचारी आणि अशा सर्वेक्षणाला मूक संमती देणारे एसआरएचे अधिकारी यांच्यावर फौजदारी कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.”