पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकांवरील कारवाई थांबवा : आमदार महेश लांडगे

पिंपरी (वास्तव संघर्ष) :कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे पिंपरी-चिंचवडमधील सर्वसामान्य कष्टकरी नागरिकांचे हाल झाले आहेत. अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाबाबत राज्य सरकारने 1000चौरस फूटपर्यंत बांधकामांचा शास्तीकर माफ केला आहे. त्यामुळे 1 हजार चौरस फुटापर्यंतची अनियमित बांधकामांवर प्रशासनाला कारवाई करता येणार नाही. तसेच, अनधिकृत बांधकामांबाबत ठोस निर्णय होत नाही. तोपर्यंत अनधिकृत बांधकाम कारवाई करु नये, अशी मागणी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
याबाबत महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

त्यामध्ये म्हटले आहे की, पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाने सुरू केलेल्या अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी अनधिकृत बांधकामे आणि रस्त्याच्या बाजुला असलेली अतिक्रमणे हटवण्याबाबत सर्व बीट निरीक्षक आणि क्षेत्रीय कार्यालयांना आदेश दिले आहेत. नोटिसा बजावलेली बांधकामे हटवण्यात येणार आहेत.
परंतु, पिंपरी-चिंचवडमधील अनिधकृत बांधकामांबाबत राज्य शासन ठोस निर्णय घेईपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करु नये, अशी आमची आग्रही मागणी आहे.

दरम्यान, राज्य शासनाने सुधारित गुंठेवारी कायदा मंजूर केल्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे दोन लाख बेकायदा बांधकामे नियमित होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी जागा मालकांना भूखंड रेखांकनात असल्यास विकास शुल्काच्या तिप्पट प्रशमन शुल्क (दंडाची रक्कम) भरावी लागेल. भूखंडावर देय असलेल्या वाढीव चटई निर्देशांकापेक्षा अधिक बांधकाम केले असल्यास रेडीरेकनरनुसार जमीन दाराच्या 10 टक्के दंड भरावा लागेल. मात्र, वाढीव चटई निर्देशांक वापरला असल्यास नवीन एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील तरतुदीनुसार दंडाची रक्कम भरावी लागेल. भूखंडाच्या सामायिक अंतरात बांधकाम केले असल्यास त्या-त्या भागातील रेडीरेकनरनुसार जमीन दराच्या 10 टक्के दंड भरावा लागणार आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने राज्य शासनाने मंजुर केलेल्या गुंठेवारी कायद्यानुसार अधिकाधिक बांधकामे नियमित करण्याबाबत कार्यवाही करावी. ज्याला फायदा शहरातील गोरगरिब नागरिकांना होईल, अशी असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.