आनंदनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन घोटाळा;अॕड.दिपक साबळेंची एसआरएला कायदेशीर नोटीस

पिंपरी(वास्तव संघर्ष) : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणार्फत (एसआरए) चिंचवड स्टेशन येथील आनंदनगर झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्यासाठी एसआरएच्या अधिकाऱ्यांनी आणि संबंधित बिल्डरांनी अनेक बेकायदेशीर गोष्टी केल्याचे वास्तव समोर आले आहे. झोपडीधारकांची बोगस व खोटी यादी तयार करून त्याआधारे पुनर्वसनासाठी ७५.५९ टक्के जणांनी संमती दिल्याचे कागदोपत्री खोटे भासविण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ही झोपडपट्टी ज्या जागेत वसली आहे, त्या जागेचा सर्व्हे क्रमांक न दर्शविता दुसराच सर्व्हे क्रमांक टाकून चक्क पोलिस संरक्षणात झोपड्यांचे बेकायदेशीर सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. बिल्डरांसोबत संगनमत करून खोटी कागदपत्रे तयार करण्यात सहभागी असलेले एसआरएचे संबंधित अधिकारी आणि विकसक असलेल्या मे. रेणुका कन्स्ट्रक्शनवर शासनाची व झोपडीधारकांची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल करण्याची कायदेशीर नोटीस अॕड.दिपक साबळे यांनी एसआरएला बजावली आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये खळबळ उडाली आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्ट्यांचे आहे त्याच जागेत पुनर्वसन करण्याची योजना राबविली जात आहे. ही योजना राबविण्याची संपूर्ण जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) पार पाडत आहे. मात्र यात झोपडीधारकांच्या हितापेक्षा बिल्डरांचेच हित अधिक पाहिले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव आता समोर आले आहे. चिंचवड स्टेशन येथील आनंदनगर झोपडपट्टीचे आहे त्याच जागेत पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न एसआरएमार्फत होत आहे. पुनर्वसनाचे हे काम एसआरएमार्फत मे. रेणुका कन्स्ट्रक्शन या बिल्डर कंपनीला देण्यात आले आहे. झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्यासाठी तेथे राहणाऱ्या किमान ७० टक्के झोपडीधारकांनी संमती देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. झोपडीधारकांची संमती नसेल, तर पुनर्वसन करता येत नाही. आनंदनगर झोपडपट्टीतील झोपडीधारकांची पुनर्वसन योजनेला विरोध आहे. मात्र या विरोधाला न जुमानता एसआरएचे अधिकारी आणि संबंधित बिल्डरांनी पुनर्वसन प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.

त्यातून झोपडीधारकांच्या हिताऐवजी स्वतःचा आर्थिक फायदा करून घेण्याचा एसआरएचे अधिकारी आणि संबंधित बिल्डराचा प्रयत्न दिसत आहे. त्यातून अधिकारी व संबंधित बिल्डरने अनेक गैरकायदेशीर बाबी केल्याचे धक्कादायक वास्तव कागदोपत्री समोर आले आहेत. झोपडीधारकांचा पुनर्वसनाला विरोध असल्याने एसआरएचे अधिकारी आणि मे. रेणुका कन्स्ट्रक्शनच्या बिल्डरांनी आनंदनगर झोपडपट्टीतील झोपडीधारकांची बोगस आणि खोटी यादी तयार केली आहे. ही यादी एसआरए कार्यालयात सादर करून झोपडपट्टी पुनर्वसनाला ७५.५९ टक्के झोपडीधारकांची संमती असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष जागेवर झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी एसआरएचे अधिकारी आणि संबंधित बिल्डरने वेगळीच शक्कल लढविताना आणखी एक खोटे कागद तयार केले आहे. झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी एसआरएच्या कार्यालयामार्फत जाहीर प्रकटन करावे लागते. त्यानुसार एसआरएने आनंदनगर झोपडपट्टी सर्वेक्षणासाठी केलेल्या जाहीर प्रकटनात ही झोपडपट्टी ज्या जागेत वसली आहे, त्या सर्व्हे क्रमांकाऐवजी दुसऱ्याच सर्व्हे क्रमांकाचा उल्लेख केला आहे.

आनंदनगर ही झोपडपट्टी सर्व्हे क्रमांक २४२ पैकी सि. टी. एस. क्रं. ४५१५ व ४५१५ /१ ते ४५१५/४८२ या जागेत वसली आहे. परंतु, एसआरएने या झोपडपट्टीच्या प्राथमिक सर्वेक्षणाकरिता २४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जाहीर केलेल्या प्रकटनात सर्व्हे क्रमांक ३११ असा उल्लेख केला आहे. झोपडीधारकांची फसवणूक करून त्यांचे बेकायदेशीर सर्वेक्षण करण्याच्या हेतूने एसआरएचे अधिकारी आणि संबंधित बिल्डरांनी केलेला हा डाव आता उघड झाला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे चक्क पोलिस संरक्षण घेऊन आनंदनगरमधील झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. याप्रकरणी अॕड.दिपक साबळे यांनी एसआरएला कायदेशीर नोटीस बजावली असून, आनंदनगर झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनासाठी झोपडीधारकांची बोगस व खोटी यादी तयार करणारे व त्याच्या आधारे झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण करणारे एसआरएचे अधिकारी व मे. रेणुका कन्स्ट्रक्शनवर शासनाची आणि झोपडीधारकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याचे नोटीशीत नमूद केले आहे. एसआरएने ३० दिवसांच्या आत गुन्हा दाखल न केल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा अॕड.दिपक साबळे यांनी कायदेशीर नोटीशीद्वारे दिला आहे.