महेंद्र सरवदेंवर तडीपारीची बेकायदेशीर कारवाई;उच्च न्यायालयाने पिंपरी चिंचवड पोलीसांना फटकारले

पिंपरी(वास्तव संघर्ष) : पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी भोसरी, बालाजीनगर येथील सामाजिक कार्यकर्ते महेंद्र सरवदे यांच्यावर तडीपारीची बेकायदेशीरपणे कारवाई केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. अशा कारवाईसाठी आवश्यक असलेले कोणतेच गुन्हे केलेले नसतानाही पोलिसांनी त्यांना पुणे जिल्ह्यातून एक वर्षासाठी तडीपार केले होते. त्याविरोधात वरिष्ठ पोलिसांपासून ते विभागीय आयुक्तांपर्यंत दाद मागूनही त्यांना कोणी न्याय दिला नाही. अखेर न्यायालयीन लढाईनंतर त्यांना न्याय मिळाला असून, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील कारवाई बेकायदेशीर ठरवत तडीपारी रद्द केली आहे. कशाच्याही आधारे कोणालाही तडीपार करता का?, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवड पोलिसांना फटकारले आहे. दरम्यान, सरवदे प्रकरणामुळे पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राजकीय सूडबुद्धीतून पोलिसांना हाताशी धरून माझ्यावर तडीपारीची कारवाई करण्यात आली होती. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून पोलिसांपासून ते विभागीय आयुक्तांपर्यंत सर्वांवर कारवाई व्हावी यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनसूचित जाती आयोग आणि पोलिस तक्रार प्राधिकरणाकडे दाद मागणार असल्याचे सरवदे यांनी सांगितले.

महेंद्र सरवदे हे भोसरीतील बालाजीनगर झोपडपट्टी भागात गेल्या अनेक वर्षांपासून सामाजिक कार्य करतात. विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबवून ते त्या भागात सक्रियपणे काम करत आहेत. त्यांचे हे काम काही राजकारण्यांच्या डोळ्यात खुपत होते. त्यातून सरवदे हे तेथील काही राजकारण्यांच्या टार्गेटवर आले. मात्र त्याची तमा न बाळगता सरवदे हे सामाजिक काम करत राहिले. कोरोना काळातही ते बालाजीनगर झोपडपट्टीतील अनेक झोपडीधारकांसाठी आधार बनले. मात्र पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी अचानक महेंद्र सरवदे यांना एक वर्षासाठी तडीपार करण्याचा प्रस्ताव तयार करून त्यांना तशी नोटीस पाठविली. त्यावर सरवदे यांनी ऍड. उमेश गवळी यांच्यामार्फत तडीपारीचा प्रस्ताव कसा बेकायदेशीर आहे याबाबत पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या वरिष्ठांकडे लेखी म्हणणे सादर केले. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी सरवदे यांना ५ मे २०२३ रोजी पुणे जिल्ह्यातून तडीपार करण्याचे आदेश काढले.

पोलिसांच्या आदेशानंतर सरवदे यांना पुणे जिल्ह्यातून बाहेर जावे लागले. पोलिसांच्या या बेकायदेशीर कारवाई विरोधात त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागितली. मात्र तेथेही त्यांना न्याय मिळाला नाही. अखेर सरवदे यांनी अ‍ॅड. रामजी कोतली आणि अ‍ॅड. उमेश गवळी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एन. जे. जमादार यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ऍड. रामजी कोतली यांनी सरवदे यांची बाजू मांडली. महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम कलम ५६ (१) अ, (१) ब मध्ये नमूद कलमांनुसार सरवदे यांच्यावर कोणतेही गुन्हे दाखल नसताना त्यांना पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे एक वर्षासाठी तडपीर केल्याचे अ‍ॅड. रामजी कोतली यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. न्यायाधीश जमादार यांनी संपूर्ण प्रकरण पाहिल्यानंतर कशाच्याही आधारे तडीपार करणार का?, असा प्रश्न करत पोलिसांना फटकारले. तसेच सरवदे यांच्यावर झालेली तडीपारीची कारवाई बेकायदेशीर ठरवत ती रद्द करण्याचे आदेश २६ मार्च २०२४ रोजी दिले आहेत.

दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या या बेकायदेशीर तडीपारीच्या कारवाईमुळे महेंद्र सरवदे व त्यांच्या कुटुंबियांना नाहक दहा महिने प्रचंड मनःस्ताप सहन करावा लागला. पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी काही राजकारण्यांच्या सांगण्यावरून माझ्यावर बेकायदेशीर कारवाई केली हे उघड गुपित असल्याचे सरवदे यांनी सांगितले. पोलिसच जर बेकायदेशीर वागू लागले तर सर्वसामान्यांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवायचा कसा?, असा सवालही त्यांनी केला. काही राजकारण्यांनी पोलिसांना हाताशी धरून बालाजीनगर झोपडपट्टीतील अनेक गोरगरीबांना माझ्यासारखेच आयुष्यातून उठविण्याचे काम केले आहे. पण आता हीच जनता त्या राजकारण्यांना या भागातून राजकारणातूनच तडीपार केल्याशिवाय राहणार नाही. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांनी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याचे स्पष्ट आहे. त्यांची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.