पिंपरीतील सेवा विकास बॅकेत कोट्यवधींचा अपहार केल्याने खातेदारांमध्ये खळबळ, कोट्यावधीचा अपहार लपविण्यासाठी न्यायालयात घेतली धाव

पिंपरी (वास्तव संघर्ष ) पिंपरी चिंचवड तसेच पुणे शहरामध्ये नामांकित असलेल्या दि सेवा विकास को-ऑप.बँक लि.मध्ये संचालक मंडळाने कोट्यवधींचा अपहार केला असून सतिश सोनी, सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी बँकेचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश (आदेश क्र. जा.क्र.सआ/लेखापरीक्षण/कार्या-19/सेवा विकास बँक/चालपे/164/2019) 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी दिले असल्‍याची माहिती बँकेचे माजी चेअरमन धनराज नथुराज आसवाणी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली होती. आम्ही सखोल अभ्यास केल्यावर बॅकेत करोड़ोंचा घोटाळा झाला आहे हे स्पष्ट होते.

सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे आक्षेप

संचालक मंडळाने कोणतेही वाहन खरेदी न करता बनावट कागदपत्रांच्या आधारांवर वाहन कर्ज मंजूर करून वाटप केले आहे. संचालक मंडळाच्या संगनमताने बँकेच्या आर्थिक हितास बाधा पोहचत आहे. आक्षेपित खात्‍यांसह रु. 50 लाखांपुढील सर्व कर्ज खात्‍यांची चौकशी करण्याचेही आदेश सहकार आयुक्‍तांनी दिले आहेत, असे आसवाणी यांनी सांगितले. धनराज आसवाणी हे 2017-18 मध्ये पिंपरी चिंचवड मनपा सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार होते व आता ते डेअरी फार्म शक्‍ती केंद्र प्रमुख तसेच शहर भाजपाचे उपाध्यक्ष आहेत.

धनराज आसवाणी आणि इतर 25 सभासदांनी 5/2/2019 रोजी सहकार आयुक्‍तांकडे बँकेतील अनियमिततेबाबत तक्रार अर्ज केला होता. तसेच सेवा विकास बँकेचा सन 2016-17 व 2017-18 या वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा 22/3/2018 चा तपासणी अहवाल, यशवंत केदारी यांचा 25/6/2018 चा तक्रार अर्ज, महेंद्र जुनावणे यांचा 19/8/2017 चा अर्ज यांनी बँकेत सुरु असलेल्या अनियमित कामकाजाबाबत वेळोवेळी तक्रार केली होती. या तक्रारी नंतर रिझर्व्ह बँकेने 31 मार्च 2017 मध्ये तपासणी केली होती. यामध्ये रिझर्व्ह बँक व लेखापरीक्षकांनी केलेल्या अहवालांत प्रामुख्याने अनुत्पादक जिंदगीच्या वर्गवारी व त्यानुसार येणा-या प्रमाणांमध्ये तफावत आढळून आली. 2016-17 च्या वैधानिक लेखापरीक्षणात बॅंकेचे ढोबळ एनपीए प्रमाण 14.86 टक्‍के तर नक्‍त एनपीए प्रमाण 2.69 टक्‍के तर 2017-18 व्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार ढोबळ एनपीए प्रमाण 32.54 टक्‍के ती नक्‍त एनपीए प्रमाण 19.40 टक्‍के असल्‍याचे नमुद केले आहे. तर रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणीत 2016-17 मध्ये 30.61 आणि 2017-18 मध्ये 30.06 टक्‍के तर नक्‍त एनपीएचे प्रमाण अनुक्रमे 25.84 टक्‍के व 21.21 असल्‍याचे समोर आले. त्‍यामुळे वैधानिक लेखापरीक्षकाच्या अहवालात ढोबळ व नक्‍त एनपीए प्रमाणात तफावत असून त्‍यांनी बँकेची वास्तव आर्थिक स्थिती नमुद केली नाही, असे दिसून येते याबरोबरच रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार इतर नागरी बँका किंवा पतसंस्थांकडून कर्ज घेतलेले नाही असे प्रतिज्ञापत्र करून कर्ज देणे आवश्यकत असताना सेवा विकास बँकेने कुठलीही खात्री न करता किंवा प्रतिज्ञापत्र न करता कर्ज मंजुर केले, असा ठपका रिझर्व्ह बँक आणि सहकार आयुक्‍तांनी ठेवला आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाने विनातारण महत्तम कर्ज देतानाही मर्यादेचेही उल्‍लंघन केले असल्याचे म्‍हटले आहे. एक कोटी किंवा त्यावरील कॅश क्रेडिट कर्जासंदर्भातही बँकेने आवश्यक खबरदारी घेतली नाही. अनेक सभासदांनी कर्ज मंजुरी, विनियोग, कर्ज तारण या संदर्भात सहकार विभागाकडे केल्या होत्‍या. यामध्ये तथ्य असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणी अहवालावरून समोर आले आहे. सभासदांकडून सातत्याने होत असलेल्या तक्रारींमध्ये तथ्य असल्यामुळेच सहकार आयुक्‍तांनी तपासणी करण्याचे आदेश दिले. अशा प्रकारे कोट्यवधी खातेदार, सभासद, ठेवीदारांच्या पैशावर डल्‍ला मारणा-या सेवा विकास बँकेच्या संचालक मंडळावर कडक कारवाई करावी.

मे. पेंटेगॉन व्हेंचर्सच्या मिळकतीबाबत न्यायालयात दावा सुरू असताना मंजुर केलेले रु. 12 कोटींचे कर्ज.

कर्जदाराची पात्रता न पडताळता फॅब इंडिया प्रा.लि. कर्ज रु. 7 कोटी, विनय अ-हाना कर्ज रु. 9 कोटी 35 लाख, दीप्ती एंटरप्रायझस रु. 3 कोटी 85 लाख, रोझरी ग्‍लोबल रु. 3 कोटी, अल्‍माझ अलादीन रु. 6 कोटी 50 लाख, अंबिका बलदेवसिंग दिनशा रु. 9 कोटी, रेणुका लॉन्स रु. 21 कोटी, पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्‍चर रु. 5 कोटी, अरमान गुरमीत रु. 3 कोटी, पासलकर गुरमीत रु. 3 कोटी 50 लाख, शनाई रु. 3 कोटी 15 लाख, मनिषा भोजवानी, कुमार ललवानी रु. 7 कोटी, प्रसाद नलवडे रु. 1 कोटी 60 लाख या कर्जखात्यांची तपासणी करण्याचे आदेश सहकार आयुक्‍त व निबंधक सतिश सोनी यांनी दिले आहेत

 श्री. आर. यु. जाधवर यांना सेवा विकास बॅकेवर चौकशी करण्याचे आदेश
पुण्यातील नामांकित बॅकेचा भ्रष्टाचार बाहेर काढलेल्या आर यु जाधवर यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश पिंपरी-चिंचवडमधील दि सेवा विकास को-ऑप.बँक लि.मध्ये चौकशीसाठी सहकार आयुक्त व निबंधक यांनी दिले आहेत. जाधवर यांची नियुक्ती तेव्हा होते जेव्हा बॅकेत घोटाळा होतो. बॅकेवरील घोटाळा लख्ख प्रकाशासारखा दिसत आहे. जाधवर यांच्या नियुक्तिमुळे बॅक सिल देखील होऊ शकते?

स्वतःला वाचविण्यासाठी आणि आदेश स्थगिती संपुष्टात आणण्यासाठी न्यायालयात अर्ज

सहकार आयुक्तांनी बॅकेतील नागरिकांच्या पैशाचा गैरवापर केल्याबद्दल जाधवर याची नियुक्ति केली. माञ या नियुक्तिलाच  विरोध दर्शविला आहे. दी सेवा विकास को-ऑप.बँक लि.मध्ये घोटाळा झाला नसेल तर  जाधवर यांच्या नियुक्तिला विरोध का करत आहेत? इतक्या वर्ष बॅकेतील आॅडिट होत होते मग सौ कोमल राजेश सावंत यांनी ४-३-२०१९ म्हणजे यावर्षीच न्यायालयात अर्ज का केला? जर बॅकेत घोटाळा झाला नसेल तर संचालकमंडळापैकी न्यायालयात कुणीतरी जावे मग कोमल राजेश सावंत यांनी अर्ज का केला? त्यांना याबद्दल काय माहीीत आहे, त्याचा उगम कुठुन आहे? या सा-या प्रश्नांची उत्तरं बॅकेतील संचालक मंडळाने आणि व्यवस्थापकाने खातेदारांना देणे क्रमप्राप्त आहे.

एकूणच आमच्या माहिती नुसार पिंपरीतील दि सेवा विकास को-ऑप.बँक लि.मध्ये घोटाळा झाला आहे आणि बॅंकेच्या बाजूने न्यायालयात अर्ज करणा-या महिला कोमल राजेश सावंत या दुसऱ्या तिसऱ्या कोणी नसून त्या सेवा विकास को-ऑप.बँक चे डायरेक्टर राजेश सावंत यांच्या पत्नी आहेत. आणि धक्कादायक बाब म्हणजे बॅकेतील संचालक अमर मुलचंदानी यांचे राजेश सावंत हे विश्वासाचे निकटवर्तीय मानले जातात.

खातेदारांना अंधारात ठेऊन कर्जाच्या नावावर गोरगरिबांच्या मेहनतीच्या पैशाची लूट करायचा उद्योग संचालक मंडळाने केलेला दिसून येत आहे. सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे आक्षेप आणि आदेश हे स्पष्ट दाखवत आहे की बॅकेत घोटाळा झाला आहे. माञ आता गोरगरीब लोकांच्या पैशाची लूट करणाऱ्याला काय सजा होते हे पाहणे गरजेचे आहे.

दी. सेवा विकास को-ऑप.बँक लि.ला सहकार आयुक्‍त यांनी दिलेल्या आदेशाची नोटीस