.. अन्यथा पीपीई किट घालून अजित पवार यांच्या बंगल्यावर मोर्चा काढू – उमेश चव्हाण

पुणे (वास्तव संघर्ष) :संपूर्ण महाराष्ट्रात साध्या जनरल वॉर्डमध्येही बेड शिल्लक नाहीत. ऑक्सिजन बेड नाहीत आणि ऑक्सिजन सिलेंडर सुद्धा नाहीत. कोणाच्या तरी मरणाची वाट बघितल्याशिवाय व्हेंटिलेटर मिळत नाही. दुसऱ्याच्या तोंडाचे व्हेंटिलेटर काढून दुसऱ्या रुग्णाला लावता येत नाही, अश्या परिस्थितीत ज्या इंजेक्शन कडे डोळे लावून बसलो आहोत, ते रेमडेसॅव्हीअर इंजेक्शनसाठी लोक वणवण मार खात फिरत आहेत. इंजेक्शन मिळणाऱ्या प्रत्येक ठिकाणी उन्हा – पावसात सात – आठशे लोक रांगा लावून ताटकळत थांबले आहेत. रुग्णाच्या काळजीने रडवेले होऊन रडत डोळे पुसत लोकांकडे मदतीची भीक मागत आहेत.

या विदारक परिस्थितीची जाणीव लक्षात घेऊन तात्काळ हॉस्पिटलची उभारणी करणे, औषधांची निर्मिती करणे गरजेचे होते. लोक मारताहेत हे सरकारला उघड्या डोळ्यांनी दिसत नाही का? करोना येऊन एक वर्ष झाले तरी डोके ठिकाणावर नाही का? असा संतप्त सवाल रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी आज केला, तसेच दोन दिवसात ही परिस्थिती सुधारली नाही तर येत्या १५ एप्रिल २०२१ ला उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या जिजाई बंगल्यावर समस्त रुग्णांचे नातेवाईक रुग्ण हक्क परिषदेच्या वतीने पीपीई किट घालून मोर्चा काढतील आणि यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला केवळ पालकमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हेच जबाबदार असतील, असेही उमेश चव्हाण म्हणाले.

कोवीड सेंटर उभे करण्याच्या नावाखाली बाराशे कोटी रुपये पुणे महानगरपालिकेने खर्च केले. रुग्ण सापडलेल्या वस्त्यांना पत्रे लावून झाकण्यासाठी आणि विलगीकरण केंद्रामध्ये रुग्णांना पॅरासिटामॉलची गोळी आणि जेवणाच्या पंगती घालण्यासाठी बाराशे कोटी रुपये खर्च केले. कोवीडच्या मयत रुग्णांच्या टाळु वरचे लोणी खाताना महानगरपालिकेतील या लोकांना लाज कशी वाटली नाही ? बाराशे कोटी रुपयांमध्ये बारा नवीन कायमस्वरूपी हॉस्पिटल निर्माण करता आली असती. आणि त्या माध्यमातून दोन हजार बेड कायमस्वरूपी निर्माण करता आले असते. मात्र लोकांचा विचार न करता फक्त पैसा खायचा आणि संकटकाळात लोकांना मरु द्यायचे का? पुणे महानगरपालिकेचा नागरिकांचा पैसा सर्वांनी मिळून खाल्ला का? याची उत्तरे रुग्णांना हवी आहेत. पुणे महानगरपालिकेच्या भ्रष्टाचाराबाबत इथे राज्य सरकारने लक्ष द्यायला कमकुवत भूमिका का घेतली?

गेली वर्षभर करोनाच्या नावाखाली रुग्णांच्या हक्काचा मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मिळाला नाही. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा निधी सुद्धा पूर्ण कोणाला मिळाला नाही. भांडायचा – आंदोलन करण्याचा अधिकार पोलिसांनी, पर्यायाने सरकारने हिरावून घेतला आहे. हॉस्पिटल वाल्यांच्या लुटीला आणि मनमानी पध्दतीने कसायासारखे कापणार्या, लाखो रुपयांचा रुग्णांच्या खिशावर-घरावर दरोडा घालणाऱ्या मग्रूर व्यवस्थेला कायद्याने सरळ करणाऱ्या रुग्णसेवकांना पोलीस आणि बाऊन्सर धमकावत आहेत, तर इथे सामान्य माणसाला न्याय मिळणार कसा? असा सवालही उमेश चव्हाण यांनी विचारला आहे. आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज, गांधी-आंबेडकरांचे विचार मांडणारे लोक आहोत. जर दोन दिवसात आम्हाला रेमडेसॅव्हीअर इंजेक्शन मिळालं नाही, तर १५ एप्रिलला उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या जिजाई बंगल्यावर पुण्यात रुग्णांचे नातेवाईक पीपीई किट घालून हजारोंच्या संख्येने मोर्चा काढतील, असा निर्धार उमेश चव्हाण यांनी बोलताना व्यक्त केला.