आर्थिक दुर्बल घटकातील व्यक्तींना तीन हजारांची आर्थिक मदत मिळणार नाही; शहरातील नागरिकांची घोर निराशा
पिपरी (वास्तव संघर्ष) :कोरोना महामारीमुळे कुटुंबाचे पोट कसे भरायचे हा प्रश्न निर्माण झालेल्या पिंपरी – चिंचवडमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना तीन हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने एकमताने घेतला होता. आता ही तीन हजार रुपयांची मदत या गोरगरिबांना मिळणार नसल्याचे स्पष्ट चित्र दिसत आहे. आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांना आशेवर ठेवून त्यांची घोर फसवणूक झाल्याचा दावा सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी पञकार परिषदेत केला आहे. यावेळी उपमहापौर हिराबाई घुले, स्थायी समिती सभापती नितीन लांडगे, नगरसेवक बापू काटे, अभिषेक बारणे, तुषार कामठे, अंबरनाथ कांबळे उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना ढाके म्हणाले, एखाद्या आपत्तीच्यावेळी जनतेला अशी आर्थिक मदत देण्याची कायद्यात स्पष्ट तरतूद आहे . महापालिका सर्वसाधारण सभेने कायद्यानुसार घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना बंधनकारक असतानाही त्यांनी जनतेच्या अन्नात माती कालवण्याचे काम चालवले आहे . गोरगरीब कुटुंबांना तीन हजार रुपये मिळू नयेत म्हणून प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर करण्यासाठी त्यांच्यावर कोणाचा दबाब आला आहे .आयुक्त राजेश पाटील यांनी जनतेला फसवले असून ” आपत्तीच्या काळात गोरगरीबांना मदत मिळू द्यायची नाही आणि त्यांनी उपाशीच राहावे म्हणून प्रशासकीय खेळी करायची ही आयुक्तांची कोणती प्रवृती , असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला .
महापोर माई ढोरे म्हणाल्या . ” कोरोना महामारी ही मानवावर आलेली आपत्ती आहे . कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी मार्च महिन्यात महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला . परिणामी पिंपरी – चिंचवडमध्ये अत्यावश्यक सेवा व उद्योग क्षेत्रात काम करणारे वगळता इतर सर्वांनाच घरी बसावे लागले . हातावर पोट असणा-यासमोर पोट भरण्यासाठी करायचे काय ? असा प्रश्न निर्माण झाला . अशांना आधार नाही तर थोडासा धीर देण्याच्या उद्देशाने पिंपरी – चिंचवड महापालिकेमार्फत तीन हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला . या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून आधी स्थायी समिती सभेत नंतर 30 एप्रिल 2021 रोजी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने ठराव करण्यात आला . जनतेला अशी मदत देता येते किंवा नाही याबाबत कायदेशीर बाजूची पडताळणी करूनच सभेत हा ठराव करण्यात आला आहे . महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात ( एमएमसी अॅक्ट ) प्रकरण सहामध्ये महानगरपालिकेच्या आयुक्तांची कर्तव्ये अधिकार नमूद करताना महानगरपालिकेने शहरातील जनतेसाठी कोणती आवश्यक व स्वेच्छाधीन कर्तव्ये पार पाडावीत स्पष्ट केलेले आहे . याच प्रकरण 6 मधील कलम 66 मध्ये महानगरपालिकेला स्वेच्छानिर्णयानुसार कोणकोणत्या बाबीस तरतूद करता येते हे नमूद आहे .
या कलमामध्ये 42 प्रकारच्या बाबी नमूद आहेत . त्यातील 39 क्रमांकाची बाब ही शहरात जनतेवर ओढवलेली कोणतीही आपत्ती दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे असा आहे . त्यानुसार कोरोना महामार आपत्ती दूर करण्यासाठी पिंपरी – चिंचवडमधील गरीब जनतेला आर्थिक मदत देण्याची उपाययोजना करण्याचा महापालिकेला पूर्णपणे कायदेशीर अधिकार प्राप्त आहेत . त्यानुसार शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबाना तीन हजार रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आज तेवीस दिवस झाले तरी आयुक्तांनी हिरवा कंदील दाखविला नाही तर याचा अर्थ एकच की आयुक्त राजेश पाटील यांना गोरगरिबांना तीन हजार रुपयांची मदत करायची नाही.
