पिंपरी विधानसभा मतदारसंघ पुढील दोन टर्म ‘एससी’ उमेदवारांसाठीच राखीव

पिंपरी (वास्तव संघर्ष) : पिंपरी चिंचवड शहरातील पिंपरी  विधानसभा मतदारसंघ पुढील दोन टर्म म्हणजे 2031 पर्यंत अनुसुचित जाति (एससी)प्रवर्गाच्या उमेदवारांसाठीच राखीव असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. पिंपरी विधानसभा मतदारसंघ संघ हा खुल्या(ओमन) गटासाठी व्हावा यासाठी अनेकांची अपेक्षा होती माञ या निर्णयानंतर त्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. पिंपरी विधानसभेचे तीन टर्म झाले की, पिंपरी मतदार संघ खुल्या प्रवर्गासाठी खुला होईल अशी चर्चा शहरात सुरू असतानाच  हा मतदारसंघ एससी उमेदवारांसाठी राखीव झाल्याने या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे .

महाराष्ट्र राज्यातील विधानसभा मतदार संघाची फेररचना आरक्षण परिसीमन आयोग (डिलिमिटेशन कमिशन) करीत असतो. यापूर्वी परिसीमन अधिनियम-2002 नुसार 2006 मध्ये आयोग स्थापन झाला होता. या आयोगाने केलेली मतदार संघांची रचना आणि आरक्षणाची शिफारस लोकसभेने 2008 मध्ये मंजूर केली . राज्यात 2009 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपासून या शिफारसी लागू झाल्या होत्या. त्यात राज्यातील 29 मतदारसंघ अनुसूचित जाती, तर 25 मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित झालेले आहेत. या आयोगाच्या शिफारशी 2026 पर्यंत लागू असून, त्यानंतर होणाऱ्या म्हणजेच 2031 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेनंतर नव्याने मतदारसंघाची पुनर्रचना आणि आरक्षण लागू होतील.

परिसीमन म्हणजे काय? परिसीमन म्हणजेच मतदारसंघांची फेररचना आणि आरक्षण होय. 1973 मध्ये लागू झालेली फेररचना आणि आरक्षण सर्वाधिक काळ राहिले होते. परिसीमन आयोगाने दिलेल्या शिफारशी लोकसभेने स्वीकारल्यानंतर त्याची मुदत निश्चित केली जाते. लोकसभेने 2%मध्ये मंजूर केलेल्या परिसीमनाची मुदत वर्ष 2026 पर्यंत आहे. त्यानंतर परिसीमन करण्यासाठी 2031 च्या जनगणनेचा आधार घेतला जाणार आहे. विशेष म्हणजे 2031 मध्ये होणारी जनगणना, त्याचा डेटा तयार होण्यास लागणारा अवधी, त्यानंतर त्या डेटाच्या आधारे परिसीमन आयोगाचे सर्वेक्षण, सर्वेक्षणानंतर मतदारसंघांची रचना आणि आरक्षण निश्चित करून त्या शिफारशी लोकसभेला सादर करणे यासाठी जनगणना सुरू झाल्यापासून परिसीमन लागू होण्याच्या या प्रक्रियेला किमान चार ते पाच वर्षे लागतील.