नगरसेवक म्हणून पाच वर्षे तुम्ही हेच केलं ;जनतेच्या महासभेत नगरसेवकांनाच सवाल
पिंपरी (वास्तव संघर्ष ): वीज पुरवठा खंडीत झाल्यामुळे शहरातील पाणी पुरवठा वारंवार विस्कळीत होतो. रात्री – अपरात्री पाणी पुरवठा तो पण कमी दाबाने मिळतो. त्यामुळे महिलांना त्रास होतो. शेकडो कोटींचे प्रकल्प महापालिका उभारते मग रावेत येथिल जल उपसा केंद्रात जनरेटर का बसवत नाही ? टँकर लॉबी कोणाच्या इशा-यावर काम करते ? अमृत योजनेतील नागपूरच्या ठेकेदारांना पोसण्यासाठी प्रकल्पात दिरंगाई केली जाते का ? झोपडपट्टीत पण वेळी – अवेळी पाणी पुरवठा केला जातो. पाच वर्षांपुर्वी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणूकांमध्ये भाजपाने 24×7 पाणी पुरवठा देऊ असे जाहिरनाम्यात वचन दिले होते त्याचे काय झाले ? पवना जलवाहिनी बंदिस्त पाणी पुरवठा योजना पुर्ण करणार होते ? भामा – आसखेड पाणी पुरवठा योजनेचे काय झाले ? महापौरांना महिलांच्या प्रश्नांची जाणिव नाही का ? प्रत्येक प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी वरुन फोन, एसएमएस आलाच पाहिजे का ? पवना जलवाहिनी बाबत शहरात एक बोलायचे आणि मावळात दुसरेच बोलायचे हा भाजपाचा दुट्टप्पीपणा नाही का ?अशा विविध प्रश्नांचा भडीमार करीत नगरसेवकांनी शनिवारी सामान्य जनतेच्या महासभेत आक्रमक पवित्रा धारण केला.
माञ या सा-या प्रश्नावर माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी नाराजी व्यक्त केली ते म्हणाले, ही सामान्य जनतेची महासभा आहे, येथे सामान्य करदात्यांना आपले प्रश्न मांडू द्या गेली पाच वर्षे तुम्ही नगरसेवक म्हणून पालिकेच्या सभागृहात हेच प्रश्न मांडले त्याच प्रश्नावर तुम्ही येथे बोलत आहात . महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे. तुम्ही देखील या महाविकास आघाडीचा एक भाग आहात.तुम्ही जसा जनतेच्या महासभेत आक्रमक पवित्रा घेत आहात मात्र तसा पवित्रा तुम्ही सत्ताधारी भाजपाने केलेल्या भ्रष्टाराची चौकशीसाठी कधी घेत नाही. ना तुम्ही कधी भ्रष्टाचाराची चौकशी लावली ना पालिकेत विरोधात बसलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेनेना यांनी लावली. तुम्ही एकाचीही चौकशी लावली नाही का तुम्ही भ्रष्टाचाराची चौकशी लावली नाही. होउ द्या ना दुध का दुध आणि पाणी का पाणी असे देखील भापकर यांनी उपस्थित नगरसेवकांना प्रश्न केला.
मागील पाच वर्षात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत भाजपाची सत्ता आहे. नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपत असताना नियमाप्रमाणे आयुक्त राजेश पाटील यांनी पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. परंतू महापौर माई ढोरे यांनी सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्प चर्चा करुन मंजूर करण्याऐवजी सभा 17 मार्च पर्यंत तहकूब केली. या सभागृहातील सदस्यांचा कार्यकाल 13 मार्चला संपत असताना 17 मार्चला सर्वसाधारण सभा घेणे म्हणजे नागरिकांच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचा प्रकार आहे. आयुक्तांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सुमारे 875 कोटी रुपयांच्या उपसूचना स्थायी समितीने मंजूर केल्या आहेत. याचा निषेध करण्यासाठी आणि आयुक्तांनी मांडलेला अर्थसंकल्प आहे तसा प्रशासक या नात्याने तो मंजूर करावा या मागणीसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस आणि शिवसेने यांच्या वतीने शनिवारी (दि.12 मार्च) आचार्य अत्रे सभागृहात सामान्य जनतेची महासभा आयोजित केली होती.
या प्रतीरुप महासभेत अध्यक्षस्थानी महापौर म्हणून माजी नगरसेविका सुलभा उबाळे, मनपा आयुक्त म्हणून शहर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम, नगर सचिव म्हणून माजी नगरसेवक प्रशांत शितोळे यांनी कामकाज पाहिले. तर सभागृहात राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे नगरसेवक, माजी नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते, विविध पक्षांचे प्रमुख कार्यकर्ते, पत्रकार उपस्थित होते.
यावेळी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे, माजी महापौर व ज्येष्ठ नगरसेविका मंगलाताई कदम, राष्ट्रवादीच्या माजी शहराध्यक्षा नगरसेविका ॲड. वैशाली काळभोर, नगरसेविका डॉ. वैशाली घोडेकर, ज्येष्ठ नगरसेवक योगेश बहल, माजी विरोधी पक्षनेते विनोद नढे, माजी नगरसेवक काळूराम पवार आदींनी पाणी प्रश्नांवर प्रश्न मांडले. तसेच यावेळी आमदार आण्णा बनसोडे, माजी आमदार विलास लांडे, माजी महापौर कविचंद भाट, विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, भाऊसाहेब भोईर, सुमन पवळे, अर्पणा डोके, सुलक्षणा धर, संगिता ताम्हाणे, उषा वाघेरे, नगरसेवक अतुल शितोळे, राजेंद्र जगताप, मोरेश्वर भोंडवे, ज्येष्ठ नगरसेवक डब्बू आसवाणी, राष्ट्रवादीचे माजी शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या महिला शहराध्यक्षा कविता आल्हाट, कॉंग्रेसच्या शहराध्यक्षा सायली नढे, माजी नगरसेवक जगदीश शेट्टी, पंडीत गवळी, उल्हास शेट्टी, माजी नगरसेवक विश्वास गजरमल, अमिना पानसरे, माजी उपमहापौर विश्रांती पाडाळे, महंमद पानसरे आदींही उपस्थित होते.