महाराष्ट्रात तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू;शरद पवार तीनही राष्ट्रपती राजवटीचे साक्षीदार

वास्तव संघर्ष आॅनलाईन :-विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर सत्ता स्थापन करण्यासाठी एकाही पक्षाला आपले संख्याबळ दाखवता न आल्याने राज्यात तिस-यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असली, तरी विधानसभा निवडणुकीनंतर अशी राजवट लागू होण्याची ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे. १७ फेब्रुवारी, १९८० रोजी राज्यात पहिल्यांदाच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार होते.

तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पवार यांचे सरकार बरखास्त केले. त्यानंतर, ११२ दिवस (१७ फेब्रुवारी १९८० ते ८ जून १९८०) राष्ट्रपती राजवट होती.२०१४ काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार होते. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादीने सरकारचा पाठिंबा काढला. त्यामुळे सरकार अल्पमतात आल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिला होता. विधानसभा बरखास्त केली.

त्यानंतर, २८ सप्टेंबर ते ३० आॅक्टोबर २०१४ असे ३२ दिवस राष्ट्रपती राजवट होती.आणि आता १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्याचे
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी भाजप शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यापैकी कुणीही सरकार स्थापन करण्यासाठी लागणारे बहुमत सिद्ध न केल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली आणि राष्ट्रपतींनी त्यावर सायंकाळी शिक्कामोर्तब केले.त्यामुळे राज्यात तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे माञ या तीनही शरद पवार राष्ट्रपती राजवटीचे साक्षीदार असल्याचे दिसून येते

दरम्यान, महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्याची क्षमता दाखवून देण्यासाठी तीन दिवसांची वेळ देण्याची विनंती अमान्य करण्याच्या राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या निर्णयाविरुद्ध शिवसेनेने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. बुधवारी ही याचिका न्या. शरद बोबडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे.