पिंपरी चिंचवडमध्ये एसआरए च्या नावाखाली झोपडपट्टीत बिल्डरांची दहशत ;युवक काँग्रेसची थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
पिंपरी (वास्तव संघर्ष) :पिंपरी चिंचवड शहरात SRA योजनेच्या नावाखाली विकासक ( बिल्डर) व झोपडपट्टीतील गुंड यांनी दहशत माजवली आहे. असा आरोप करीत युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस विशाल कसबे यांनी या प्रकल्पास विरोध करित थेट मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना तक्रार करित पञ पाठवले आहे.
कसबे यांनी मुख्यमंत्री यांना पाठवलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहरात सरासरी 70 ते 80 झोपडपट्ट्या आहेत. यातील काही घोषीत तर काही अघोषित आहेत. या झोपडपट्ट्या नवनगर विकास प्राधिकरण, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, एम.आय.डी.सी.तसेच खाजगी जागेवर आहेत .यातील काही झोपडपट्ट्यांचे J.N.N.U.R.M. योजने अंतर्गत कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात पुनर्वसन करण्यात आले आहे. त्यानंतर सत्ता बदल झाल्यानंतर उर्वरित काम थांबले यात फडणवीस सरकारच्या काळात कोणत्याही झोपडपट्टीचे पुनर्वसन झाले नाही.
सध्या SRA च्या नियमानुसार कोणताही विकसक ( बिल्डर ) हा त्या झोपडपट्टी मधील नागरिकांच्या 70% सह्या या संमतीपत्रावर घेत आहे. या सह्या घेताना नागरिकांच्या स्वखुशीने घेणे अपेक्षित असताना हे नागरिकांना दमदाटी करणे व झोपडपट्टीतील सराईत गुन्हेगार यांना हाताशी धरून त्यांना आर्थिक रक्कम देऊन ते सह्या घेण्याचे काम करताना दिसत आहेत.
परंतु प्रत्यक्षात SRA चा निकष असा सांगतो कि 1 जानेवारी 2000 पूर्वी चे वास्तव्याचे पुरावे दिल्यास त्यास या योजनेत मोफत घर ( निशुल्क ) दिले जाते .तसेच 1 जानेवारी 2000 नंतर 2018 पर्यंत पुरावे असतील तर त्यांना (सशुल्क ) पैसे घेऊन घरे देणार आहेत. मुळातच शहरातील 80% झोपडपट्ट्या मधील नागरिक हे 2000 पूर्वीच्या निकषात बसतच नाहीत आणि सर्वच झोपडपट्ट्यांचा सर्व्हे हा 2004 साली झालेला आहे. तर त्यांचे पुनर्वसन कसे करणार ?
या विकसकांकडून नागरिकांची घोर फसवणूक होत आहे. त्यांची व्यवस्था कोठे करणार, त्यांना किती स्क्वेअर फूटांचे घर देणार व त्यांना किती दिवसांत ताबा मिळणार हे सर्व सांगण्यासाठी विकसक उडवा उडवींची उत्तरे देत आहेत. या आपले अनेक अधिकारी हे बिल्डरधार्जिणे धोरणांचे दिसत आहेत.
तरी आपण सदर प्रकरणात लक्ष घालून स्वतः शासनाने ही योजना राबवावी .प्रथम सर्व झोपडपट्ट्यांचा सर्व्हे करावा, झोपडपट्टी घोषित करून त्यांना फोटो पास द्यावेत व प्रत्येकाला 550 स्क्वेअर फूटांचे घर द्यावे व एकही गोरगरीब बेघर होणार नाही याची आपण दखल घ्यावी. अन्यथा हा सर्व प्रकार थांबवून या लोकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. अशी मागणी देखील कसबे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. सदरील निवेदन हे तहसिलदारांमार्फत देखील देण्यात आले आहे.
