म्हणून पिंपरीतील गांधीनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प होणार नाही
दिपक साबळे
पिंपरी (वास्तव संघर्ष):पिंपरी चिंचवड शहरातील एकमेव गांधीनगर झोपडपट्टीचा पुनर्वसन करण्याचा घाट घालण्यासाठी महापालिकेची ओढाताण चाललेली दिसून येत आहे. पिंपरीतील गांधीनगर झोपडपट्टीच्या जागेचा सातबारा कोणाच्या मालकीचा हे सर्वश्रुत झाले आहे . भाजपच्या एका आमदारांसाठी अख्या झोपडपट्टीतील गोरगरिबांना वेठीस धरण्याचा महापालिकेचा डाव विरोधी पक्षाने फेटाळून लावला खरा माञ सत्ताधारी भाजपच्या काळात भाजप आमदाराला 125 कोटी रुपये देण्याचा घाट घातला जात आहे . शहरातील 72 झोपडपट्टयापैकी गांधीनगर झोपडपट्टीचेच पुनर्वसन का ?पुनर्वसन प्रकल्प एसआरए राबवत असताना पिंपरी चिंचवड महापालिका का त्यांच्यात इतका इंट्रेस्ट का घेत आहे ? , या प्रकल्पाच्या जागा मालकाला 50 टक्के मोबदला का द्यायचा ?, टीडीआरची विक्री कोणी करायची करदात्यांचे पैशे कोणाच्या घशात घालण्यासाठी हा प्रस्ताव आणला आहे ?असे प्रश्न समोर असतानाच या पुर्नवसन प्रकल्पास दप्तरी दाखल करण्याची वेळ सत्ताधा-यांवर आली. सत्ताधारी भाजपसहित शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉग्रेस नगरसेवकांनी या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प प्रस्तावाला कडाडून विरोध केल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
पिंपरी – चिंचवड महापालिकेची फेब्रुवारी महिन्याची तहकूब सभा आज ( गुरुवारी ) पार पडली . महापौर उषा ढोरे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या . पिंपरीतील गांधीनगर झोपडपट्टीचे महापालिकेमार्फत पुनर्वसन केले जाणार आहे . याकामी 507 कोटी 90 लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे . तसेच जागा ताब्यात घेण्यासाठी जागा मालकाला 100 कोटी देण्यात येणार आहे . प्रत्येकी ३०० चौरस फुटांच्या सदनिका दिल्या जातील. अकरा मजली उंच गगनचुंबी इमारतीत त्यांचे पुनर्वसन केले जाईल. एकूण २ हजार ३२ झोपडीधारकांना पुनर्वसनाचा लाभ मिळेल. झोपडीधारकांना ३०० चौरस पुâटांच्या सदनिका मोफत देण्याबरोबरच साडेचारशे ते ६०० चौरस फुटांच्या ४७६ सदनिका आणि ३४४ वाणिज्य गाळयांची खुल्या बाजारात विक्री केली जाईल.
हा गृहप्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) नियमावलीनुसार राबविला जाईल. खासगी मालकीच्या आणि महापालिका मालकीच्या जागेवर गांधीनगर वसले आहे. ६२ हजार ७१४ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर वसलेल्या या झोपडपट्टीच्या जागेवर खेळाचे मैदान, दवाखाना, माध्यमिक शाळा, किरकोळ बाजार, उद्यान, डिपी रस्ता आदींचे आरक्षण आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत या ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविला जाणार असल्याने भूखंड ताब्यात घेण्याकामी जागा मालकास १०० कोटी रुपये मोबदला द्यावा लागणार असल्याचे सल्लागाराने म्हटले आहे.याखेरिज, २६ लाख १५ हजार ७५० चौरस फुट ‘स्लम टीडीआर’ तयार होणार आहे. माञ महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गांधीनगर पुर्नवसन प्रकल्पाचा प्रस्ताव ज्या ज्या वेळी येतो त्या त्या वेळी तो दप्तरी दाखल करण्यात येतो. जोपर्यंत पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय मंजूर होणार नाही किंवा सत्ताधा-यांचे विरोधकांचे आणि विशेष म्हणजे गांधीनगर झोपडपट्टी राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांचे समाधान होणार नाही तोपर्यंत पिंपरीतील गांधीनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प होणार नाही हे निश्चित आहे .