बातम्यामहाराष्ट्रमाझं पिंपरी -चिंचवड

पिंपरीतील जी.के.एन. कंपनीच्या ‘त्या’ कामगारांना छत्रपती संभाजीराजेंचा पाठिंबा

पिंपरी (वास्तव संघर्ष) : पिंपरीत जी. के. एन. सेंटर मेट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीविरोधात येथील कामगारांनी दि. 13 जुलै 2023 पासून संप पुकारला आहे. या संपक-यांनी 66 व्या दिवशी स्वराज्य संघटनेचे संस्थापक मा. खासदार छत्रपती संभाजीराजे महाराज यांची भेट घेतली. यावेळी राजेंनी तातडीने कामगार मंत्री यांना फोन करून कंपनी वर कारवाई करण्याची विनंती केली.

यावेळी स्वराज्य चे कार्यकारणी सदस्य विशाल गव्हाणे ,पिंपरी चिंचवड शहर निमंत्रक विजय जरे आणि सदस्य सागर भोसले,संजय शिंदे,किशोर तेलंग,अजित नरोडे,अमोल खरात,प्रशांत गुळवे इ सदस्य उपस्थित होते.

जी. के. एन. सेंटर मेट प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे:

कंपनी नफ्यात असताना सलग तीन वर्ष कामगारांना पगार वाढ दिलेली नाही.
कामगारांचे पगार वेळेत न करून त्यांची आर्थिक कोंडी केली जात आहे.
एक कामगार- दोन मशिन्स असे करारात ठरविलेले असताना तीन ते चार मशिन्स चालविण्याची सक्ती केली जात आहे, तसे न केल्यास कामगारांवर कारवाया केल्या जातात.केवळ त्रास देण्याच्या हेतूने कामगारांच्या राज्याबाहेर बदल्या केल्या आहेत.कामात त्रास देऊन किंवा बदल्याचा धाक दाखवून कामगाराला सक्तीने सेवानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडण्यात आले.
एका वर्षात सुमारे ९० कामगारांना तुटपुंजा व्ही. आर. एस च्या रकमेवर सक्तीने निवृत्त करून त्यांच्या जागी कंत्राटी व शिकावू कामगारांच्या बेकायदेशीर नेमणुकी केल्या आहेत. ७) संपाबाबतची माहिती मीडियाला दिल्याबद्दल संघटनेचे अध्यक्ष व जनरल सेक्रेटरी यांना निलंबित करूनत्यांची चौकशी चालू केली आहे.


कंत्राटी व शिकाऊ कामगारांचा पर्याय कंपनीला शासनाने सहज उपलब्ध करून दिल्याने कायम कामगारांचे रोजगार धोक्यात आले आहेत. यावर राज्याचे कामगार मंत्री म्हणून आपली भूमिका काय आहे..? हे समजू शकले नाही. कामगार आयुक्त कार्यालयामधील निरीक्षकांचे अधिकार आपल्या सरकारने काढून घेतल्यामुळे व्यवस्थापनाचे फावते आहे. हे असे करण्यामागे शासनाचा काय हेतू आहे..? शासनाला कायम कामगार कायमचे घरी बसवायचे आहेत का..? कंत्राटी कामगार सल्लागार मंडळच अस्तित्वात नसावे, यासारखे दुर्दैव ते काय ? वरील आस्थापनेतील कामगारांची आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक अशा विविध पातळीवर पिळवणूक केली जात असल्यामुळे कामगारांना संपावर जाण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. तरी वरील विषयात लक्ष घालून योग्य तो न्याय द्यावा, हि नम्र विनंती.

Share this: