पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टी विरहित करण्याचे प्रयत्न-अजित पवार
चिंचवड (वास्तव संघर्ष): महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना हक्काचे आणि चांगले घर मिळावे तसेच झोपडपट्टी विरहीत पिंपरी चिंचवड शहर असावे आणि राज्यातील प्रत्येक गरीब बांधवाला हक्काचे घर मिळावे हे महाराष्ट्र शासनाचे स्वप्न आहे.त्यासाठी 1 हजार 538 प्रकल्पांच्या माध्यमातून 15 लाख सदनिकांच्या उभारण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे, असे वक्तव्य राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतर्फे पिंपरी आणि आकुर्डी येथे प्रधानमंत्री आवास योजने (शहरी)अंतर्गत उभारलेल्या गृहप्रकल्पातील लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी चिंचवड येथील रामकृष्ण मोरे सभागृहात आयोजित संगणकीय सोडत कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार अण्णा बनसोडे, महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, राज्यात 9 लाख सदनिकांना केंद्रीय मान्यता संनियंत्रण समितीची मान्यता मिळाली आहे. 6 लाखाहून अधिक कुटुंबांना सदनिकांसाठी अनुदान देण्यात आले आहे. राज्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पिंपरी चिंचवड या महानगरपालिका क्षेत्रात म्हाडा, सिडको, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आदी माध्यमातून घरे उपलब्ध होत आहेत.
आदिवासी बांधवांसाठी शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अनुसूचित जातीच्या नागरिकांसाठी रमाई घरकूल योजना, पारधी आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना राबविण्यात येत आहे. अशा विविध योजनांमधून नागरिकांना हक्काचे घर मिळवून देण्यात येईल. ग्रामीण भागातील पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय योजनेअंतर्गत जागा खरेदीसाठी अनुदान 1 लाखापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गरजू कुटुंबांना घर मिळाल्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसणारा आनंद मनाला समाधान देणारा आहे, असे त्यांनी सांगितले. म्हाडा अधिनियम सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळाली असल्याने धोकादायक इमारतींच्या पुर्नविकासासाठी तसेच रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लाभ होणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.पवार पुढे म्हणाले, पिंपरी चिंचवड शहराच्या सर्वांगिण विकासासाठी अनेकदा कठोर निर्णय घेण्यात आले. वाढत्या शहराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनेक सुविधा निर्माण कराव्या लागतात. रोजगाराच्या निमित्ताने बाहेरील अनेक नागरिक शहरात येतात. त्यांना हक्काचे घर देण्यासाठी केंद्र सरकार दीड लाख आणि राज्य शासन एक लाख रुपयाचे अनुदान देते. हे घर चांगल्या दर्जाचे असावे असा शासनाचा प्रयत्न आहे.