पिंपरी-चिंचवड पालिकेच्या आयुक्तांना सात गुन्हे माफ?

पिंपरी (वास्तव संघर्ष) : भाजपच्या एका बड्या नेत्याशी संबंधित बिल्डरला सर्व कायदे धाब्यावर बसवून मस्तवालपणे तब्बल 1500 कोटींहून अधिकचा टीडीआर मंजूर करणारे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांचा खरा चेहरा जनतेसमोर आल्यानंतर आयुक्त यापासून काहीतरी धडा घेतील अशी अपेक्षा होती. मात्र नगरसेवक नसलेल्या पिंपरी चिंचवड पालिकेत प्रशासनराज करणारे आयुक्त डोळसपणे नागरिकांच्या पैशाची लूट करताना दिसत आहेत.

एका बांधकाम व्यावसायिकाला आरक्षित जागा विकसित करण्याच्या मोबदल्यात तब्बल 1500 कोटींचा जादाचा टीडीआर दिल्याने संपूर्ण राज्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची बदनामी झाली. याच महापालिकेच्या प्रशासनाने भारत-पाकिस्तान युद्धात देशाच्या सीमेवर लढताना बंदुकीच्या गोळ्या लागल्यानंतरही जिवाची बाजी लावलेल्या एका माजी सैनिकाची रस्त्याने बाधित होणारी जागा अक्षरशः फुकटात लाटल्याचे समोर आले आहे.

महापालिकेच्या नगररचना विभागाने ही जागा 45 मीटर रुंद रस्त्याने बाधित होत असल्याचा विकास योजना अभिप्राय दिला आहे. पण नंतर जागा पाणंद (सरकारी जागा) असल्याचे सांगून मोबदला देण्यास नकार दिला आहे. दुर्दैवाने आज हे युद्धवीर माजी सैनिक हयात नाहीत. बिल्डर, ठेकेदार, राजकारणी यांच्या घरचे पाणी भरणारे महापालिका प्रशासनातील अधिकारी सर्वसामान्यांचे रोजच शोषण करतात. पण देशासाठी लढलेल्या सैनिकांचाही सन्मान करू शकत नाहीत, हे समोर आले आहे. या अधिकाऱ्यांना जनाची नाहीतर  मनाची सुद्धा लाज उरली नसून आयुक्तांनी काहीही केले तरी चालेल ‘त्यांना सात गुन्हे माफ आहेत का? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. प्रशासकीय राजवट म्हणजे भाजपची राजवट आहे. हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. प्रशासकीय राजवटीत महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना उन्माद चढला आहे. भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. सर्वसामान्यांना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळणारी वागणूक कोणालाही संताप आणणारी आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या करसंकलन विभागा बद्दल नागरीकांच्या असंख्य तक्रारी असून याकडे महापालिका प्रशासनाने पुर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. करसंकलन विभागाचा निलेश देशमुख यांनी चार्ज स्विकारल्यापासून या विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. यामध्ये महापालिकेचे 500 कोटीच्या वर रुपयाचे नुकसान व स्वताचा फायदा देशमुख यांनी आपल्या स्मार्ट डोक्याने केला आहे.

या मध्ये मोबाईल टॉवरच्या नोंदीचे प्रकरण असेल, अनेक औद्योगिक शेडच्या चुकीच्या पध्दतीने लावलेल्या नोंदी असतील ,मोठमोठ्या मॉलला मिळकती मधून सुट देणे असेल अशा अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांनी महापालिकेचे नुकसान केले आहे. याबाबत आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे अनेक सामाजिक संघटनेने तक्रार केल्यानंतर देखील आयुक्तांनी मुद्दाम त्याकडे दुर्लक्ष केले. कारण’ बकरा कटेगा तो सब को बटेगा’ही म्हण त्यांना प्रत्यक्षात आणायची असेल असा आरोप देखील त्यांच्यावर नागरिक करीत आहेत.

इतका सारा गोलमाल होत असताना आयुक्त शेखर सिंह यांना कर्जाचे डोहाळे लागले आहेत. प्रशासन राजवटीत नदीसुधारसाठी दोनशे कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारल्यानंतर आता मोशी रुग्णालय, पुणे-मुंबई महामार्ग, पादचारी मार्गाचे सुशोभीकरण करण्यासाठी 550 कोटी रुपयांचे कर्ज महापालिका घेणार आहे.पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला विविध बँकांमध्ये सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची बचत ठेव असताना देखील आयुक्त कर्ज काढून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला भिकेला लावत आहेत काय? असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.मात्र महापालिकेचा प्रशासकीय कारभार असाच सुरू राहिला तर आगामी काळात महानगरपालिकेला नक्कीच भिक मागावी लागेल.