आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या आदेशाला पिंपरीतील डीवाय पाटील रुग्णालयांची केराची टोपली-अपना वतन

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या खाजगी रुग्णालयांवर कारवाई करावी – अपना वतनची मागणी

पिंपरी (वास्तव संघर्ष) कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व नागरिकांना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून २३ मे २०२० रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,शासन निर्णय क्रमांक रास्वयो -२०२० / प्र . क्र २०/आरोग्य ६ नुसार निर्णयदेखील जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे आता या योजनेच्या अंगीकृत असलेल्या सर्व रुग्णालयांमध्ये नागरिकांना उपचार घेता येणार आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली होती. परंतु या आदेशाची अमलबजावणी पिंपरी चिंचवड मधील रुग्णालयांमध्ये होत नसल्याने अपना वतन संघटनेचे अध्यक्ष मा. सिद्दीकभाई शेख यांनी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या खाजगी रुग्णालयांवर कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे , आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ,आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ . प्रदीप व्यास , धर्मादाय आयुक्त राजेश जोशी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

या निवेदनामध्ये सांगण्यात आले आहे कि, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत राज्यातील १०० टक्के जनतेचा समावेश करण्यात आला असून राज्यातील १००० रुग्णालयांमध्ये नागरिकांना मोफत उपचार घेता येतील असे शासनाकडून सांगण्यात येत आहे . परंतु प्रत्यक्षात मात्र अजूनही अनेक रुग्णालयांमध्ये या योजनांची अमलबजावणी होताना दिसून येत नाही.

शहरातील रुग्ण यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयामध्ये केवळ कोवीड १९ वर उपचार सुरु असल्याने त्याठिकाणी इतर आजार व व्याधी असलेल्या रुग्णांवर उपचार बंद आहेत. त्यामुळे शहरातील रूग्ण डी .वाय . पाटील रुग्णालयांमध्ये जातात . परंतु त्याठिकाणी सुद्धा आवश्यक खाटांची उपलब्धता कमी असल्याने रुग्णांना दाखल करून घेत नाहीत व पैशां अभावी उपचार केले जात नाहीत अशा अनेक नागरिकांच्या तक्रारी येत आहेत.पैशाअभावी उपचार न केल्याने ५ महिन्याच्या बाळाचा मृत्यू झाल्याची ताजी घटना डी . वाय . पाटील रुग्णालयात घडली परंतु त्याकडे प्रशासनकडून दुर्लक्ष करण्यात आले. महात्मा ज्योतिबा जन आरोग्य योजना लागू असलेल्या आदित्य बिर्ला , लोकमान्य यांसारखी अनेक रुग्णालये पिंपरी चिंचवड शहरात आहेत परंतु या रुग्णालयामध्ये गरजू , गरीब ,दुर्बल घटकांना उपचार मिळत नसल्यचे चित्र आहे.या योजनेची माहिती दिली तरी या रुग्णालयामध्ये रुग्णांना दाखल करून घेतले जात नाही.

शहरातील या रुग्णालयातील अशा प्रकारांमुळे कोरोना व्यतिरिक्त इत्तर आजार असलेल्या नागरिकांना प्रचंड आर्थिक व मानसिक त्रास होत आहे. लॉक डाऊन मुळे कामधंदे बंद असल्येने नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असताना त्याना योग्य उपचार मिळत नसल्याने प्रचंड गैरसोय होत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने २३ मे रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाला हे खाजगी रुग्णालये केराची टोपली दाखवत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या पिंपरी चिंचवड शहरामधील अशा खाजगी रुग्णालयावर कडक कायदेशीर कारवाई करावी व कोरोनाच्या कालावधीत सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत उपचार मिळावेत यासाठी घेतलेल्या निर्णयाची अमलबजावणी व्हावी. संबंधित विभागाकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाहीबाबत अपना वतन संघटनेला लेखी स्वरूपात माहिती देण्यात यावी. अशी मागणी करण्यात आली आहे.